संकेतक की वर्तमान स्थिति

ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में अपने प्रयासों में मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली स्मार्ट वेंडिंग कार्ट विकसित करने में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और छह आईआईटी के साथ सहयोग किया है। IIT बॉम्बे द्वारा डिजाइन की गई स्मार्ट वेंडिंग छोटे व्यवसायों के लिए काफी संकेतक की वर्तमान स्थिति उपयुक्त पाया गया है। स्मार्ट वेंडिंग ई-कार्ट में उपयोगकर्ता-अनुकूल सक्षम तकनीक और विशेषताएं हैं जो खराब होने वाले खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों के बेहतर भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं।

Year Ender 2022: केंद्र सरकार के प्रयासों से सुदृढ़ हो रहे पंचायत

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में पंचायती राज व्यवस्था अहम रोल अदा करती है। भारत में स्थानीय शासन मजबूती से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसे में पंचायती राज का सुदृढ़ होना काफी अहम हो जाता है। केंद्र संकेतक की वर्तमान स्थिति सरकर भी इसके मद्देनजर पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण को निरंतर बढ़ावा देती रही है। बात किया जाए तो वर्ष 2022 में सरकार ने पंचायतों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर हाईटेक बना रही है। इस साल पंचायती राज संस्थाओं से विकास के लिए किए गए मत्वपूर्ण कामों पर आइए एक नजर डालते हैं।

SVAMITVA योजना

पीएम संकेतक की वर्तमान स्थिति मोदी द्वारा 2020 में SVAMITVA योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक को “अधिकारों का रिकॉर्ड” प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाना है। वर्ष 2022 के दौरान SVAMITVA योजना के तहत कई उपलब्धियां हासिल हुई। इसके तहत दिसंबर 2022 तक 2,03,118 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हरियाणा और उत्तराखंड के सभी बसे हुए गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक स्वामित्व के तहत सभी भारतीय गांवों का पूर्ण सर्वेक्षण कर लिया जाएगा।

पारदर्शिता बढ़ाने और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन के साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लाभार्थी विवरणों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया गया था। इसे ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। यह योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता लाता है।

संपत्तियों की जियो-टैगिंग

प्रभावी निगरानी के एक भाग के रूप में, कार्यों की भौतिक प्रगति की क्षेत्र-स्तरीय निगरानी करना अनिवार्य है। इसके अलावा, सिस्टम को मजबूत करने के लिए पूरक; संपत्तियों की जियो-टैगिंग (कार्य पूरा होने पर) अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने mActionSoft – एक मोबाइल आधारित समाधान विकसित किया है। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा प्रूफिंग, स्वच्छता, कृषि, चेक डैम और सिंचाई चैनल आदि से संबंधित सभी कार्यों और संपत्तियों पर जानकारी का भंडार प्रदान करेगा। 2022 संकेतक की वर्तमान स्थिति में पंद्रह वित्त आयोग के तहत की गई गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा दो संकेतक की वर्तमान स्थिति लाख से अधिक संपत्तियों को जियो-टैग किया गया है।

नागरिकों के प्रति पंचायती राज संस्थानों की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिटीजन चार्टर को लाया गया है। मंत्रालय ने “मेरी पंचायत मेरा अधिकार – जन सेवा हमारे द्वार” नारे के साथ नागरिक चार्टर दस्तावेज़ (https://panchayatcharter.nic.in/) अपलोड करने के लिए मंच प्रदान किया है। यह चार्टरों के निर्माण और कार्यान्वयन के साथ-साथ उनके मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। आकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक, संकेतक की वर्तमान स्थिति 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना स्वीकृत सिटीजन चार्टर अपलोड किया है और नागरिकों को 952 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से 268 सेवाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से दी जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ में कोरोना पर अलर्ट, स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे मॉक-ड्रिल

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव संकेतक की वर्तमान स्थिति ने वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाईयों, कन्जुमेबल्स आदि की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने विभाग को अलर्ट रहने के साथ ही प्रदेशवासियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार के ज्यादा से ज्यादा अनुपालन की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने बैठक में भारत सरकार के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमितों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने टेस्टिंग के लिए आरटीपीसीआर, ट्रूनॉट व एंटीजन किट की उपलब्धता तथा जरुरी दवाइयों एवं अन्य कन्ज्युमेबल्स की वर्तमान स्थिति की जानकारी संकेतक की वर्तमान स्थिति ली। उन्होंने सभी जिलों को वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, आईसीयू और ऑक्सीजन की व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के साथ ही मॉक-ड्रिल करने को कहा।