शौच के लिए गई 7 वर्षीय लड़की पर तेंदुए ने बोला हमला, दर्दनाक मौत
बालू खनन में डीएम की छापामार कार्रवाई से मचा हड़कम्प
कृषि भूमि में नदी के बहाव से एकत्र बालू को निकालकर कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए निजी भूमि के तीन माह के पट्टे अब अवैध खनन के डीमैट खाते पर आर्थिक प्रभार दायरे में आ गये है डीएम ने जांच पड़ताल कराकर अवैध खनन पाएजाने पर एक दर्जन पट्टा पर दो करोड़ से अधिक की रिकवरी नोटिस जारी कर दी है। जिससे निजी भूमि की बालू निकालने वाले खनिज कारोबारियों के होश उड़ गए हैं।
जिले के कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत पनवाड़ी विकास खंड में छतेशर धसान नदी बहती है जहां भारी मात्रा में बालू बहकर नदी किनारे के खेतों में एकत्र हो जाती है जिससे किसान खेती किसानी नही कर पाते। बालू हटाने तथा कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए सरकार ने निजी भूमि के तीन तीन माह के पट्टे करवाए। ताकि एक ओर किसान को बालू निकासी से आर्थिक लाभ हो तथा दूसरी ओर उसकी डीमैट खाते पर आर्थिक प्रभार भूमि कृषि योग्य बन जाये।
डीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि किसानों से एग्रीमेंट कर तीन तीन माह के खनन ब्यापारियों ने बालू निकासी शुरू कर दी तथा खनन निजी भूमि के अलावा पड़ोसी अन्य भूमि पर अवैध खनन करने लगे। डीएम ने खनिज की टीम मौके पर भेजकर निजी भूमि के बालू क्षेत्रो की जांच कराई। जिसमे अवैध खनन की पुष्टि खनिज टीम ने करते हुए डीएम को रिपोर्ट दे दी।
IDFC FIRST Bank : सेविंग अकाउंट पर जीरो फीस बैंकिंग, अब ग्राहकों से नहीं लिए जाएंगे यह 25 तरह के शुल्क, देखिए लिस्ट
बैंक में कई तरह की सुविधाओं के नाम पर शुल्क लिए जाते हैं। अगर इन चार्जेस पर छूट मिल जाए तो ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। IDFC FIRST Bank ने 17 दिसंबर को इसी तरह की घोषणा की है। बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ZERO Fee Banking की घोषणा की है। इन सेवाओं में cash deposit या withdrawal, third party cash transactions, demand drafts, IMPS, NEFT, RTGS, cheque book, SMS alerts, interest certificates, ATM transactions में पर्याप्त पैसे न होना और international ATM usage शामिल है। बैंक ने यह सारी सुविधाएं 18 दिसंबर को अपने फाउंडेशन डे पर घोषणा की है।
दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 2020 के दंगे की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर वह नौ जनवरी को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ से जब इमाम के वकील ने इस मामले में स्थगन की मांग की तब पीठ ने सुनवाई टाल दी और विशेष सरकारी वकील को इस बीच इस मामले में आरोपपत्र की प्रति देने का निर्देश दिया।
इसी मामले में पहले ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के संस्थापक खालिद सैफी की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षा रख चुकी इस अदालत ने उसकी वरिष्ठ वकील को कुछ अतिरिक्त कानूनी बातें रखने की भी अनुमति दी। सैफी की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि जमानत मंजूर करने की संवैधानिक अदालत की शक्ति पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों की कोई बाधा नहीं है और यह अदालत को देखना है कि क्या संविधान के खंड तृतीय के अंतर्गत आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
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Winter Session 2022: चीन पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने किया वॉकआउट
नेशनल डेस्क: कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सीमा पर चीन के साथ तनाव के विषय पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन के साथ तनाव को लेकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘इस पर बाहर टीवी पर चर्चा हो रही है, लेकिन यहां चर्चा नहीं हो रही है। सदन में चर्चा होनी चाहिए।''
इसके बाद कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा किया और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल सात दिसंबर से आरंभ हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। दोनों सदनों में कई सांसदों ने इस विषय पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस भी दिए हैं।
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