विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

(प्रारंभिक परीक्षा के लिए – विदेशी मुद्रा भंडार, विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ रिज़र्व ट्रेंच)
(मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्यन पेपर 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 सितंबर को 532.66 अरब डॉलर हो गया, जो जुलाई 2020 के बाद से अब तक का सबसे निम्नतम स्तर है।

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार नौवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिकी डॉलर के बरअक्स भारतीय रुपये की विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन विनिमय दर की बात करें तो कहा जा सकता है कि चीजें जितनी बदलती हैं, उतनी ही वे पहले जैसी बनी रहती हैं। चंद छोटे अंतरालों को छोड़ दिया जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपये की प्रभावी वास्तविक विनिमय दर काफी हद तक अधिमूल्यित रही है। सितंबर 1949, जून 1966 और जुलाई 1991 में रुपये का क्रमश: 30.5, 57 और 19.5 फीसदी अवमूल्यन हुआ था।

सन 1949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन इसलिए हुआ कि दूसरे विश्वयुद्ध के बजाय पाउंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ था। सन 1950 के दशक से ही अक्सर घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने अधिमूल्यित रुपये का समर्थन किया। अभी हाल ही में अमेरिका, यूरोप, जापान और यूनाइटेड किंगडम के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को लंबे समय तक काफी कम रखा और वास्तविक ब्याज दरें 2008 के बाद लंबे समय के लिए ऋणात्मक हो गईं।

वर्ष 2022 में कई प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मानक दरों में तेज इजाफा किए जाने की बदौलत यह रुझान पलट गया। आरबीआई ने विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन भी उच्च उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया। इस आलेख में हम इस विषय पर बात करेंगे कि रिजर्व बैंक को किस हद तक विदेशी मुद्रा भंडार रखना चाहिए और उसके क्या निहितार्थ होंगे। एक विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन बार जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में काफी इजाफा कर दिया गया तो यह लाजिमी था कि यूरोपियन केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंगलैंड आदि का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता। भारत में उनके निवेश के कारण रुपये पर भी दबाव बढ़ा।

रिजर्व बैंक रुपये में किसी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन भी तरह के तेज इजाफे या गिरावट को कम करना चाहता है ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों को वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रतिभूतियों में स्थिर माहौल मुहैया कराया जा सके। इसमें अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को लगने वाला झटका शामिल है।

मिसाल के तौर पर कोविड-19 महामारी और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के केंद्रीय बैंकों और सरकारों की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले तथा वित्तीय क्षेत्र में लिए जाने वाले अस्वाभाविक निर्णय। इसका अर्थ यह होगा कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का भारी भरकम भंडार होना चाहिए ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था, वस्तु एवं सेवा व्यापार, बाहरी मुद्रा में लिए जाने वाले कर्ज और विभिन्न प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो विदेशी निवेश आदि को लेकर सही कदम उठाए जा सकें।

फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 530 अरब डॉलर का है जो एक वर्ष पहले के 640 अरब डॉलर से कम है। बहरहाल, यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि मुद्रा भंडार में आई 110 अरब डॉलर की कमी का 67 फीसदी इसलिए आया क्योंकि यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और येन जैसी विदेशी मुद्राओं में रखी गयी सरकारी ऋण प्रतिभूतियों के दाम कम हुए क्योंकि ये मुद्राएं भी डॉलर विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के संदर्भ में तेजी से गिरीं।

जो ऋण योजनाएं रुपये में थीं उन विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर नॉमिनल ब्याज दर जी 7 देशों की मुद्राओं में कम ब्याज दर की तुलना में काफी अधिक थी। ऐसी स्थिति में भारत में कुल कारक उत्पादकता अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप की तुलना में उस स्थिति में अधिक होती जब कि रुपये में गिरावट नहीं आती। जैसा कि हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सटोरिया कारोबार करने वाले विनिमय दर को लेकर सौदेबाजी कर सकते हैं क्योंकि भारतीय रुपये तथा अन्य विकसित देशों की मुद्राओं के बीच ब्याज दर में अंतर है।

अमेरिकी सरकार उन देशों को कनखियों से देख रही है जिनका चालू खाते का अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद के दो फीसदी या उससे अधिक है। अमेरिकी सरकार इस बात के एकदम खिलाफ है कि केंद्रीय बैंक डॉलर में विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त भंडार तैयार करके रखें। चीन द्वारा चालू खाते का भारी भरकम अधिशेष तैयार करने के बाद से ही अमेरिका ने ऐसे प्रयास शुरू किए हैं। अप्रैल 2021 में अमेरिकी वित्त विभाग की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया गया जिनके बारे में आशंका थी कि वे मुद्रा के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ कर रहे हैं।

रुपये के अधिमूल्यन को लेकर भारतीय आयातकों के साथ-साथ विदेश से पैसा भेजने वालों और संस्थागत विदेशी निवेशकों की भी रुचि रही है। रुपये में अधिमूल्यन की प्रवृत्ति इसलिए भी है क्योंकि घरेलू स्तर पर नॉमिनल ब्याज दर अधिक है और यही वजह है कि जब भी अवसर मिला डॉलर को चरणबद्ध ढंग से एकत्रित करके रुपये को गिरने दिया गया।

इस दौरान घरेलू विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन मुद्रा भंडार के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई। खासतौर पर डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में आने वाली चरणबद्ध गिरावट की बात करें तो 2013 के टैपर टैंट्रम (अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन अचानक बॉन्ड खरीद कम करने पर निवेशकों द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया) के बाद इसे 10 पैसे प्रति माह होना चाहिए था।

इससे संबद्ध एक बात विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन यह है कि चूंकि डॉलर के अगले कम से कम 10 वर्ष तक दबदबे वाली आरक्षित मुद्रा बने रहने की संभावना है इसलिए डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन और चीन की रेनमिनबी के रूप में छह मुद्राओं वाली वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के रुपये के बरअक्स आकलन में डॉलर को तवज्जो मिलनी चाहिए।

अब तक मूडीज ने भारत को बीएए3 की रेटिंग दी है जो निवेश श्रेणी की है और विदेशी संस्थागत निवेशक भी देश की रेटिंग को तवज्जो देने के नियमों से बंधे हैं। इस संदर्भ विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन में देखें तो 2022-23 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 3.5 फीसदी के बराबर रह सकता है और भारतीय खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर 2022 में 7.4 फीसदी थी। भारत की जीडीपी में अगर तेज वृद्धि होती है तो विदेशी निवेशकों की चिंताएं दूर हो जाएंगी लेकिन 2022-23 के वृद्धि अनुमान करीब 6.5 फीसदी के हैं और नामुरा के मुताबिक 2023-24 में यह आंकड़ा कम होकर 5.2 फीसदी तक आ सकता है।

गत 25 अक्टूबर को ब्रेंट क्रूड का एक बैरल 93 डॉलर का था और यूक्रेन संकट के साथ जुड़ी अनिश्चितता के बरकरार रहने तक यह उसी स्तर पर बना रह सकता है। भारत के अल्पावधि के ऋण की बात करें तो एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाला ऋण मार्च 2022 तक 267.7 अरब डॉलर मूल्य का था।

सभी विदेशी मुद्राओं के वर्तमान और अनुमानित भंडार समेत तमाम बातों पर विचार करते हुए तथा वस्तु व्यापार घाटे को ध्यान में रखते हुए यह कहना समझदारी होगी कि भारत को दिसंबर 2024 तक अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर करीब 700 अरब डॉलर के स्तर तक ले जाना चाहिए।

(लेखक भारत के पूर्व राजदूत एवं वर्तमान में सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस के फेलो हैं)